यदि दुरभाग्य से अगर किसी पेंशन भोगी को मौत हो जाती है तो उसके परिवार को कर्मचारियों की मौत के वक्त तक मिलने वाली पेंशन का 60% दिया जाएगा इसके अलावा अगर कोई कर्मचारी 10 साल के बाद अपनी नौकरी छोड़ता है तो उसे 10000 रुपए यह पेंशन दी जाएगी यूनाइटेड पेंशन स्कीम का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करना है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है इस योजना से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को यूपीएस का लाभ दिया जाएगा कर्मचारियों के पास एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक विकल्प को चुनने का ऑप्शन होगा कर्मचारी दोनों में से किसी भी विकल्प को चुन सकता है यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ भी मिलेगा इस योजना के तहत ग्रेजुएट के अलावा रिटायरमेंट के समय एक मस्त भुगतान किया जाएगा प्रत्येक 6 महीने की सेवा के बदले मासिक पारिश्रमिक ( वेतन और डीए) का दसवां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट पर मिलेगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम नई पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम महत्वपूर्ण बातें

• कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले के 12 महीने की बेसिक सैलरी के तौर पर 50% एश्योर्ड पेंशन के रूप में मिलेगी किसी ने यदि 25 साल काम किया है तो उसे यह पेंशन दी जाएगी और 25 साल से कम और 10 साल से ज्यादा है तो कम पेंशन मिलेगी।
• कर्मचारी की मौत होने के समय उसकी जो पेंशन बनेगी उसका 60% पेंशन के रूप में परिवार को मिलेगा।
• 10 साल से कम सर्विस होने पर एश्योर्ड मिनिमम पेंशन ₹10000 महीना होगी महंगाई के साथ यह आज की तारीख में करीब ₹15000 होगी।
• इन तीनों पेंशन पर महंगाई के हिसाब से दियरनेस रिलीफ का पैसा मिलेगा जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स पर आधारित होगा।
• किसी कर्मचारी को उसके नौकरी के आखिरी 6 महीना की सैलरी और भत्ते का लमसम अमाउंट के तौर पर दिया जाएगा।

इसके अलावा नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में सरकार अपनी ओर से लगभग 14% अंशदान करती हैं इसे बढ़ाकर 18% कर दिया गया है जबकि सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस में से एक विकल्प चुनने का अवसर एक ही बार मिलेगा।

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