सहारा इंडिया ग्रुप की बचत योजनाओं में पैसा लगा चुके लाखों निवेशक अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं सरकार ने रिफंड अमाउंट की लिमिट को बढ़ाकर 10000 से ₹50000 कर दिया है सहकारिता मंत्रालय के एक सीनियर ऑफिसर के अनुसार अगले 10 दिनों में लगभग 10 करोड रुपए का पेमेंट किया जाएगा सरकार द्वारा अभी तक CRCS- सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से सहारा समूह की सहकारी समितियों के 4.29 लाख से ज्यादा जमाकर्ताओं को 370 करोड रुपए जारी किए हैं सरकार रिफंड जारी करने से पहले जमाकर्ताओं के क्लेम की सावधानी से जांच कर रही है।

जमाकर्ताओं को रिफंड की रकम लौटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जुलाई 2023 को सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया गया था सुप्रीम कोर्ट के 29 मार्च 2023 के आदेश अनुसार मई 2023 को सेबी सहारा रिफंड खाते से 5000 करोड रुपए की रकम केंद्रीय सहकारी समितियां के रजिस्ट्रार सीआरसीएस को ट्रांसफर कर दी गई थी।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को कड़ी फटकार लगाई थी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा ग्रुप से कहा था कि वह अपनी संपत्ति बेचकर निवेशकों का पैसा लौटा सकता है कोर्ट ने कहा कि सेबी सहारा रिफंड खाते में 10000 करोड रुपए जमा करने के लिए समूह को प्रॉपर्टी बेचने से कोई रोक नहीं सकता है।

रिफंड के लिए आवेदन करे

निवेशक रिफंड पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं किसी और माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेगे पैसे के लिए सेविंग अकाउंट नंबर, आधार लिंक मोबाइल नंबर, डिपॉजिट सर्टिफिकेट और पासुबक की जरूरत होगी।

अगर आपको मदद चहिए तो आप टोल फ्री नंबर 1800 103 6891 और 1800 103 6893 पर बात करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं क्लेम करने के 30 दिन के भीतर वेरिफिकेश होगा और 45 दिन के अंतर खाते में पैसा आ जाएगा।

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