मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इन परिवारों को 2 अक्टूबर को राज्य स्तरीय समारोह में पट्टे आवंटित करेंगे इसके अलावा ग्राम सभाओं में भी पट्टे दिए जाएंगे।

पंचायती राज विभाग के सचिव रवि जैन ने सभी जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर निर्धारित रियायती दरों से अवगत कराने के साथ ही योजना में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।

राजस्थान सरकार ने जमीन आवंटन की रियायती दरों का निर्धारण 1991 की जनगणना को आधार मानकर किया है वर्ष 1991 में जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से 1000 से कम आबादी वाले गांव में 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर, 2000 की आबादी वाले गांव में ₹5 प्रति वर्ग मीटर और उससे अधिक आबादी वाले गांव में ₹10 प्रति मीटर के हिसाब से जमीन आवंटित की जाएगी।

आवासहीन गरीब परिवारों के लिए सभी गांवों में आबादी भूमि का चिन्हीकरण का कार्य पूरा कर लिया है पंचायतों ने इसकी रिपोर्ट पंचायत राज विभाग को भेज दी है विभाग ने इसके लिए 29 अगस्त की डेडलाइन तय की थी।

अब इस योजना में घुमंतु अर्ध घुमंतु परिवारों से आवेदन लिए जा रहे हैं इसके लिए 5 सितंबर तक आवेदन लिए जाएंगे फिर इसके बाद 25 सितंबर तक ग्राम पंचायतों की बैठकों में जमीन देने का प्रस्ताव पारित होगा।

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